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जम्मू & काश्मीर कैडर में संशोधन

केंद्र सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन कर दिया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने नोटिफिकेशन जारी कर जम्मू-कश्मीर के IAS, IPS और IFS कैडर खत्म कर दिया है। अब इसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज एक्ट (AGMUT) के साथ मर्ज कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी केन्द्रीय मंत्री डा०जितेन्द्र सिंह ने ट्विट कर दी है।

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नये साल के शुरुआत में इस फैसले को पिछले साल लिए गये महत्वपूर्ण फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस दौरान कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नाम भी शामिल थी।

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