चुनाव से पहले लीजबैक के मामले नहीं लिपटे तो चुनाव में चलाया जाएगा जन जागरण अभियान
(कर्मवीर नागर प्रमुख)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में गैर पुश्तैनी काश्तकारों की लीजबैक के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी द्वारा जांच के बाद 1451 पुश्तैनी किसानों की भूमि लीजबैक करने की हरी झंडी दी गई है। जिसके लिए किसान कई वर्षों से प्रतीक्षारत थे। लेकिन हरी झंडी दिए जाने के बाद भी किसानों को लीजबैक कराने में ऐडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार से बेखौफ अधिकारी विधानसभा का चुनाव नजदीक आते देख किसानों को बार-बार चक्कर लगवा कर सुविधा शुल्क के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों से तरह तरह के वादे कर वोट बटोरने वाले राजनेता भी टिकट पाने की कतार में लगने की वजह से व्यस्त हो गए हैं। लेकिन क्षेत्र के किसान मतदाताओं की पीड़ा से बेपरवाही का आलम यह है कि जहां जनप्रतिनिधि बनने का ख्वाब देखने वाले लोगों का टिकट पाने पर फ़ोकस है तो दूसरी तरफ सरकार का कार्यकाल खत्म होते देख प्राधिकरण के अधिकारियों का फोकस किसानों को लूटने पर है।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति पर काम करने वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों को लीज बैक कराने के बदले सुविधा शुल्क के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं कि किसानों का आर्थिक उत्पीड़न बंद करें अन्यथा किसानों को परेशान करने वाले अधिकारियों का भी वही हश्र होगा जो आजकल अन्य भ्रष्टाचारियों का देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध दम ठोंकने वाली सरकार के जन प्रतिनिधि और प्राधिकरण के सीईओ लीज बैक प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए कैंप लगाकर सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए किसानों की लीजबैक का निस्तारण कराएं। अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी झेलने के लिए तैयार रहें। अगर किसानों की समस्याओं के निस्तारण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी चुनाव में टीम गठित कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।
