केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय अमलीजामा पहनाने में जुटा
दिल्ली । गाँव के सतत विकास के लिए केन्द्र सरकार संकल्पित है। अब तक की सभी केन्द्र सरकारों ने गाँव में सरकारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर पहुँचने का प्रयास किया है उसमें वर्तमान सरकार ने अपने प्रयास को और गति देने का काम कर रही है। इसके लिए केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने बकायदा आधुनिक नागरिक चार्टर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लागू होते ही सरकार की सभी योजनाओं में गतिशीलता आएगी वहीं लोगों को सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।
इस योजना के तहत गाँवों को वाई- फाई सुविधा से लैस करने की योजना तो पुरानी है लेकिन इस पर अमल के लिए अब विभाग कमर कस लिया है आशा है अगले कुछ महीने में इसका असर दिखने लगेगा। इसके लागू होने के बाद लाइसेंस, पानी का कनेक्शन, विभिन्न पेंशन,मनरेगा जांब कार्ड,कल्याणकारी योजनाएं, सड़क सहित जन्म- मृत्यु प्रमाणपत्र गाँव में ही मिलने लगेगा। साथ ही सम्पति का का लेखा- जोखा भी तत्काल गाँव में ही उपलब्ध होगी। के सूत्रों के अनुसार यदि मंत्रालय अपनी योजना पर त्वरित गति से काम करने में सफल रहा तो अगले एक महीना में गाँवों को वाई-फाई सेवा उपलब्ध करा दिया जाएगा।