बिलासपुर। प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्म संघ ने छग प्रदेश के शासकीय कर्मचारी जो covid-19 कोरोना वायरस से संक्रमित है और शासन द्वारा अधिकृत प्राईवेट चिकित्सा संस्थानों में ईलाज करवा रहे है. उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के शीघ्र भुगतान के लिए अतिरिक्त बजट सभी विभागों को दिये जाने की मांग की है, संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया की प्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारी अपने शासकीय दायित्वों का पालन करते हुए कोविड -19 कोरोना वाइरस सें संक्रमित हों गऐ है. शासकीय हास्पिटल में बेड की कमी तथा गंभीर स्थिति होने पर उन्हें प्राईवेट हास्पिटल में भर्ती होना पढ़ रहा है. और प्राईवेट हास्पिटल में लाखों के बिल भुगतान का अतिरक्ति बोझ शासकीय कर्मचारियों कों झेलना पड़ रहा है. जो कर्मचारी हास्पिटल सें स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हों गऐ है. उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए विभाग में बजट की कमी बतायी जा रही है. जिससे कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का समाना करना पड़ रहा है.
शासकीय कर्मचारियो के संक्रमित होने का आंकड़ा प्रतिदिन शासन कों पहुच रहा है.निजी हास्पिटल में भर्ती शासकीय कर्मचारियो की जानकारी भी शासन को मिल रही है संघ कि मांग है की सरकार इन उपलब्ध आंकड़ों के अनुपात में कोविड- 19 से संक्रमित शासकीय कर्मचारियो के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान के लिए सभी विभागों को अतिरिक्त बजट का प्रावधान करें ताकि शासकीय कर्मचारियो कों आर्थिक बोझ से राहत मिल सके.
