जिनका पीएफ खाता नहीं होगा उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया जाएगा: योगी
लखनऊ ।
प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को इस दीवाली तीस दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संघ ने स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों…
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 5, 2020
…स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कुल लगभग 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 5, 2020
सरकार के फैसले से लगभग पन्द्रह लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। जो लोग बोनस के लिए पात्र होंगे, उनमें राज्य सरकार के कर्मचारी, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक, स्थानीय निकाय के कर्मचारी और राज्य के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी शामिल हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले से सरकारी खजाने को 1,022 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मानदंडों के अनुसार, अधिकतम आवंटित बोनस प्रति कर्मचारी 6,908 रुपये होगा। जबकि 25 फीसदी बोनस नकद में दिया जाएगा, जबकि 75 फीसदी भविष्य निधि में जोड़ा जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि उन सभी कर्मचारियों, जिनके पास पीएफ खाता नहीं है, उन्हें समान राशि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के प्रमुख यदवेंद्र मिश्रा ने कहा बोनस कक्षा तीन और चार कर्मचारियों पर लागू होता है। यह स्वागत योग्य कदम है और हम शुक्रगुजार हैं। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर 100 फीसदी नहीं, तो कम से कम 50 फीसदी बोनस नकद में दिया जाएगा।
